सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुबीच विभिन्न चरणका छलफलहरु गरिरहेको छ । सम्भवतः आगामी फागुनको पहिलो साताभित्रै यो निर्देशिका जारी गरी सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
निर्देशिकामा ‘अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७२’ जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा सञ्चालन भएका अनलाइनको प्रेस काउन्सिल नेपालले सूचिकरण गरेको भए पनि कति सञ्चालन भएका छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क कतै पाइँदैन् ।
अनलाइन मिडियालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको प्रेस काउन्सिलका मूख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘दर्ता नगरेर अनलाइन सञ्चालन गरेको पाइएमा तत्कालै कारबाही हुनेछ ।’
यो निर्देशिकाले अनलाइन दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने र सूचना विभागलाई अनलाइन दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
निर्देशिकाले एउटा अनलाइन दर्ताका लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
हरेक बर्ष नविकरण गर्दा भने पाँच सय रुपैयाँ मात्र लाग्नेछ । बर्ष दिनभित्र नविकरण नगराएमा भने नयाँ दर्ता गरे सरहको तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन गरी प्रेस काउन्सिललले आचार संहिता पालना नगरेको भनी अवज्ञा सूचीमा राखेका र नविकरण नगरेका अनलाइनहरुलाई सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सबै मिडियाले मुखपत्रको रुपमा सञ्चालन गरेका अनलाइनहरुलाई पनि निर्देशिका जारी भएको मितिले आगामी ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।
निर्देशिकाले अनलाइनमा पत्रकार आचार संहिता पालनाको अवस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार भने प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ तर आफ्ना लागि आफैंले पत्रकार आचार संहिता बनाउन सक्ने अधिकार अनलाइन मिडियाहरुलाई दिइएको छ ।
0 Comments:
Post a Comment