बूढीगण्डकीले अन्योलमा स्थानीय

आरुचनौटे–२ का सन्तोषराज बज्राचार्यको घर १२ वैशाखको भूकम्पले भत्कायो। त्यसयता उनको परिवारले अस्थायी टहरोमा दिन गुजारिरहेको छ। अब पक्की घर बनाएर बस्ने या टहरोमै भन्नेमा उनको परिवार अन्योलमा छ। कारण बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना।

तान्द्राङ–१ अमिलीचौरमा चार वर्षअघि निर्माण थालिएको वृद्धाश्रम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। बूढीगण्डकी नदीछेउमै निर्माणाधीन उक्त आश्रम पनि आयोजनाबाट विस्थापित हुनेछ। अन्योलबीच १४ कोठे आश्रम निर्माणको काम हुँदै, रोकिँदै गरेको छ। दुई वर्षयता बूढीगण्डकी आयोजना बन्ने चर्चा धेरै हुन थालेपछि आश्रम निर्माण अलपत्र छ।

गोरखा बोर्लाङ–७ घाटबेसी र धादिङको सल्यानटार जोड्ने बूढीगण्डकी नदीमाथिको झोलुंगे पुल जीर्ण छ। पुल निर्माणका लागि स्थानीयले थुप्रैपटक राजनीतिक दलका नेतादेखि जिल्ला विकास समिति धाए। बूढीगण्डकी आयोजनाले उक्त पुल बिस्थापित हुने भन्दै जिविसले सामान्य मर्मत मात्रै गर्यो । भिमसेन थापाको भग्नावशेष सत्तल रहेको नाम्जुङको उक्त ठाउँ आयोजनाले डुबाउने पक्का भएको छ। ऐतिहासिक धरोहर हराउन लागे पनि उक्त सत्तल मर्मत गर्न बजेट छुट्ट्याइएको छैन।

जिल्ला, केन्द्रदेखि गाविस स्तरसम्मबाट बूढीगण्डकी अयोजनाले बिस्थापित हुने गाउँ बस्तीलाई सरकारी बजेट तीन वर्षयता निकै कम दिइएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी कहिलेसम्म निर्माण गर्ने, स्थानीयलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्छरु कति मुआब्जा दिइन्छ भन्ने अन्योल स्थानीयमा बढेको आरुघाट बजार एकाइ अध्यक्ष वृद्धिप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

भूकम्पपछि धादिङ र गोरखामा आयोजनाबाट बिस्थापित वा प्रभावित हुने सबैको घर भत्किएको छ। आयोजना कहिले बन्नेरु वा नबन्नेरु कति स्थानीयलाई कहिलेसम्म उठाउने भन्ने सरकारले प्रस्ट नबनाउँदा स्थानीय अन्योलमा छन्। ुसरकारले बनाउन लागेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हामीलाई उचित मुआब्जा दिएर तत्काल टुंगोमा पुर्याकउनुपर्योक, हामी यो ठाउँ छाड्न तयार छौं,ु एकाइ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

१२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी आयोजनाले गोरखा र धादिङका २३ गाविसका २४ सय घरधुरी विस्थापित हुनेछन्। अहिले यी सबैजसो घर पुनः निर्माण नगरी बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्। पुनः घर बनाइसकेपछि आयोजनाले छाडेर जा भन्दा समस्या हुन सक्ने बोर्लाङका स्थानीय बलराम भट्ट बताउँछन्। ुपैसा हुनेलेसमेत पक्की घर बनाएर बस्न पाएनन्, सरकारले अन्योलमा राख्यो, आयोजना बनाउँदैनौं भन्ने हो भने हामी पक्की घर बनाउन थाल्छौं, बनाउने हो भने हामीलाई तत्काल यहाँबाट हटाउनुपर्योा,ु उनले भने।

आयोजनाबाट विस्थापित फुजेल, नाम्जुङ, बोर्लाङ, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरुपोखरी, थुमी लगायत गाविसका स्थानीय अस्थायी टहरामा त अधिकांश त्रिपालमै बसेका छन्। विस्थापित हुनुपर्ने भएपछि त्यहाँ लगानी गर्न स्थानीयले रुचाएका छैनन्। उनीहरु घर–टहरा नयाँ पुनर्वास गरिएको ठाउँमा गएर निर्माण गर्ने बताउँछन्।

डुबान क्षेत्रमा पर्नेमध्येको ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार हो। यो धादिङ र गोरखाका करिब ४० भन्दा बढी उत्तरी गाविसको व्यापारिक केन्द्र हो। तीन वर्षदेखि डुबान क्षेत्र भनिएका ठाउँमा घरजग्गा किनबेच न्यून छ। आयोजनाबाट फाइदा लिन पाइने आशमा सगोल घर परिवारका सदस्यले जग्गा बाँडचुँड गरेर फरकफरक नाममा लालपुर्जा लिइरहेका छन्।

नयाँ घर बनाउन सक्ने हैसियत भएकाहरु पक्की घर बनाउँदा दुई–चार वर्षमै बिस्थापित हुनुपर्ने चिन्तामा छन्। भएको घर भत्किएकाहरु फेरि नयाँ घर बनाएर छाड्नुपर्दा दोब्बर पीडा र आर्थिक घाटा लाग्ने बताउँछन्। सरकारले छुट्टै योजना बनाएर बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडितलाई अहिले नै पुनर्बासमा लानुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। सरकारले कम खर्च र लगानी जोगाउन पनि भूकम्पले घर भत्किएका बेला पुनर्बास गराउनुपर्ने माग स्थानीयको छ।

दुई खर्ब ५० अर्ब लगानीमा बन्न लागेको उक्त आयोजना निरन्तर काम भए ८ वर्षभित्र निर्माण सकिने पूर्वयोजना विकास समितिले तयार गरेको थियो। तीन सय ४० करोड युनिट बिजुली निकाल्न सकिने उक्त आयोजनाको ताल ६३ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ। आयोजनाबाट २३ सरकारी विद्यालय भवन, ५९ धार्मिक स्थल, मठ मन्दिर, ६० भन्दा बढि संघ–संस्थाका कार्यालय भवन, ५० भन्दा बढी सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने परामर्शदाताले निष्कर्ष निकालेको छ। यी संरचना अहिले भूकम्पका कारण भत्किएका छन्। पुनः निर्माण वा मर्मतमात्रै गर्दा पनि करोडौं रुपैयाँ लाग्छ।