वैशाख १२ गतेको विध्वंसकारी भूकम्पपछि नेपाल आर्थिक संकटमा फसेको छ। यसै पनि गरिब राष्ट्र, सरकारसँग भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पुग्ने स्रोत थिएन, त्यसमा पनि भूकम्पले एक साथ ६ लाख भन्दा बढी आवासीय घर र दश हजार भन्दा बढी सरकारी कार्यालय साथै ठूलो संख्यामा विद्यालयहरु ध्वस्त भएका छन्।
भूकम्पकै कारण काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका ऐतिहासिक सम्पदाहरुमा उल्लेख्य क्षति पुर्याएको छ। यो प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिको साथमा पर्यटनका साथै सबै आर्थिक क्षेत्रले भूकम्पको धक्का महसुस गरेका छन्। समग्र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षति दश खर्बभन्दा माथि अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पनि अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब १३ अर्ब बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणको लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब चाहिने पूर्वानुमान गरेको छ। सरकार यही रकम कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको छ र यसैको लागि असार १० गते दाताहरुको सम्मेलन गर्दै छ।
यति ठूलो संकटको अवस्था र महाविध्वंस हुँदा पुननिर्माण गर्नको लागि नियमित भइरहेको संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन र अर्को कुनै संयन्त्रको आवश्यकतम महसुस गरिन्छ। नेपालको पनि यो घडीमा पुनर्निर्माणको लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा सुरुदेखि नै विवाद देखियो। सर्वप्रथम सरकारले अर्को कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको र भौतिक तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट नै काम गर्न सकिने जनायो। यो तर्क आफैमा हास्यास्पद थियो भन्ने कुरा सरकारको प्रस्ताव बीचमै तुहिनुबाट प्रष्ट हुन्छ।
फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो समितिको नेतृत्वमा यस्तो निकाय रहने गरि प्रारम्भिक खाका तयार गर्यो। तर सरकारको हाल कार्यरत प्रणालीले विकास खर्च ५० प्रतिशत गर्न सक्ने अवस्था नभएको सन्दर्भमा यति ठूलो पुनर्निर्माणको रकम खर्च गर्न अलग्गै संयन्त्र नबनाई सरकारलाई सुखै भएन। यसको साथै राहत वितरण गर्दा समेत सरकारलाई विश्वास नगरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले यति ठूलो रकमको लागि सरकारका अहिलेकै संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने कुरा नै भएन। यसैको लागि पनि सरकारलाई छुट्टै निकाय पुर्न्निर्माण प्राधिकारण निर्माणको लागि कानुन बनाउन बाध्य बनायो।
असार ७ गते सरकारले पुनर्निर्माणको लागि भन्दै दुईवटा संयन्त्रको गठनको लागि कानुन बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्यो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरे। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने पुनर्निर्माण परामर्श समिति र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लागि अध्याधेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिए।
प्राधिकरण गठन मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको संरचना महत्वपूर्ण कार्य हो। यहाँ सबैभन्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने प्राधिकरण भन्दा माथि परामर्श समिति रहेको छ जसको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् भने आफ्नै नेतृत्वको समितले आफ्नै नेतृत्वको प्राधिकरणलाई परामर्श दिन कतिको मिल्ने कुरा हो सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। हाल प्राधिकरण गठन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रही उनले तोकेका चार जना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोका उपाध्यक्ष, केही विशेषज्ञ र यसको प्रत्यक्ष काम चाँही प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने ब्यवस्था छ। यो संरचानको प्राधिकरणले प्रभावकारी ढगंबाट कार्य गर्न सक्दैन। यो संरचना अनुसारको प्राधिकरणले किन कार्य गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो भन्दा पहिला प्राधिकरणको आवश्यकता किन भयो यो विषयमा केही चर्चा गरौं।
नेपाल सरकारका हालका मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड जस्ता संयन्त्र प्रभावहीन छन्। यिनीहरुको असफलता ले नै देशले हालको आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ। मन्त्रालयहरुको प्रमुख मन्त्री सरकारसँगै फेरिने त भैहाले, योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत सरकारसँगै परिवर्तन हुन्छन्, त्यस्तै अन्य बोर्डको नेतृत्व पनि राजनीतिक नेतृत्वको हुने भएकोले राजनीतिक लुछाचुँडीको सिकार सबै संयन्त्र परेका छन्। नेपालमा अन्य संयन्त्र भन्दा राष्ट्र बैंक प्रभावकारी देखिन्छ, यसको एउटा कारण भनेको स्थायी नेतृत्व हो। सरकारसँगै राष्ट्र बैंकको गर्भनर फेरिँदैन। त्यसैले पनि प्रस्तावित प्राधिकरणमामा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न आवश्यक थियो। वास्तवमा यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य चार वर्षदेखि पाँच वर्षको हुनेछ। चार पाँच वर्ष एकै जनाको नेतृत्वमा कार्य गर्दा स्थिरताको साथै कार्य मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने थियो। त्यसैले पनि प्राधिकरणको आवश्यकता भन्दा पनि अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव प्राधिकरण छ है भन्ने देखाउनको लागि मात्र आएको छ।
दोस्रो आवश्यकता भनेको सरकारको हालको संयन्त्रसँग विकास खर्च गर्ने यथेष्ट क्षमता छैन। वार्षिक ४० देखि ५० प्रतिशत रकम विकास खर्च हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको त कुरा छँदै छ यो हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको पनि कमजोरी हो। हामीले पुननिर्माणको लागि ७ देखि ८ खर्ब (चार वर्षे तालिकामा मुद्रा स्फिति समेत) खर्च गर्ने तयारी गर्दै छौँ। यसको लागि एउटा निजी क्षेत्रको संथाको जस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी गर्दै छौँ। १५ वर्ष अनुभव भएको ब्यवस्थापन वा इन्जिनियरिङ पढेको ब्यक्तिलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारीको जागिर दिने छ। सरकार र संस्थाप्रति भन्दा पनि जनता र सार्वभौम व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी शक्तिशाली उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने प्राधिकरण आजको आवश्यकता हो। नियम कानुन, सरकारी निकाय व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई हेरेर ल्याउने भन्दा पनि राष्ट्रको आश्यकता हेरेर ल्याउने कुरा हो। त्यसको लागि सरकार तथा राजनीतिक दल संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
आफ्नो भइरहेको संयन्त्रले किन काम गर्न सकेको छैन, प्रभावकारी कार्यको लागि कस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छ, त्यसको प्रशासनिक हाइरार्की (तह) कस्तो बनाउने भन्ने सामान्य ख्याल नगरी आएको यो प्राधिकरणले प्रभावकारी कार्य गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार बोझिलो भएकोमा आलोचना हुँदै गर्दा यो प्राधिकरण र परामर्श समितिको अध्यक्षता समेत प्रधानमन्त्रीलाई जाँदा प्रधानमन्त्रीको कार्य बोझले प्राधिकरणको काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती हुनेछ।
भूकम्पकै कारण काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका ऐतिहासिक सम्पदाहरुमा उल्लेख्य क्षति पुर्याएको छ। यो प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिको साथमा पर्यटनका साथै सबै आर्थिक क्षेत्रले भूकम्पको धक्का महसुस गरेका छन्। समग्र अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षति दश खर्बभन्दा माथि अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पनि अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब १३ अर्ब बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणको लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब चाहिने पूर्वानुमान गरेको छ। सरकार यही रकम कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको छ र यसैको लागि असार १० गते दाताहरुको सम्मेलन गर्दै छ।
यति ठूलो संकटको अवस्था र महाविध्वंस हुँदा पुननिर्माण गर्नको लागि नियमित भइरहेको संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन र अर्को कुनै संयन्त्रको आवश्यकतम महसुस गरिन्छ। नेपालको पनि यो घडीमा पुनर्निर्माणको लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा सुरुदेखि नै विवाद देखियो। सर्वप्रथम सरकारले अर्को कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको र भौतिक तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट नै काम गर्न सकिने जनायो। यो तर्क आफैमा हास्यास्पद थियो भन्ने कुरा सरकारको प्रस्ताव बीचमै तुहिनुबाट प्रष्ट हुन्छ।
फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो समितिको नेतृत्वमा यस्तो निकाय रहने गरि प्रारम्भिक खाका तयार गर्यो। तर सरकारको हाल कार्यरत प्रणालीले विकास खर्च ५० प्रतिशत गर्न सक्ने अवस्था नभएको सन्दर्भमा यति ठूलो पुनर्निर्माणको रकम खर्च गर्न अलग्गै संयन्त्र नबनाई सरकारलाई सुखै भएन। यसको साथै राहत वितरण गर्दा समेत सरकारलाई विश्वास नगरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले यति ठूलो रकमको लागि सरकारका अहिलेकै संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने कुरा नै भएन। यसैको लागि पनि सरकारलाई छुट्टै निकाय पुर्न्निर्माण प्राधिकारण निर्माणको लागि कानुन बनाउन बाध्य बनायो।
असार ७ गते सरकारले पुनर्निर्माणको लागि भन्दै दुईवटा संयन्त्रको गठनको लागि कानुन बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्यो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरे। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने पुनर्निर्माण परामर्श समिति र प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लागि अध्याधेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिए।
प्राधिकरण गठन मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको संरचना महत्वपूर्ण कार्य हो। यहाँ सबैभन्दा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने प्राधिकरण भन्दा माथि परामर्श समिति रहेको छ जसको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेछन् भने आफ्नै नेतृत्वको समितले आफ्नै नेतृत्वको प्राधिकरणलाई परामर्श दिन कतिको मिल्ने कुरा हो सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। हाल प्राधिकरण गठन प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रही उनले तोकेका चार जना मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोका उपाध्यक्ष, केही विशेषज्ञ र यसको प्रत्यक्ष काम चाँही प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने ब्यवस्था छ। यो संरचानको प्राधिकरणले प्रभावकारी ढगंबाट कार्य गर्न सक्दैन। यो संरचना अनुसारको प्राधिकरणले किन कार्य गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो भन्दा पहिला प्राधिकरणको आवश्यकता किन भयो यो विषयमा केही चर्चा गरौं।
नेपाल सरकारका हालका मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड जस्ता संयन्त्र प्रभावहीन छन्। यिनीहरुको असफलता ले नै देशले हालको आर्थिक अभाव झेलिरहेको छ। मन्त्रालयहरुको प्रमुख मन्त्री सरकारसँगै फेरिने त भैहाले, योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत सरकारसँगै परिवर्तन हुन्छन्, त्यस्तै अन्य बोर्डको नेतृत्व पनि राजनीतिक नेतृत्वको हुने भएकोले राजनीतिक लुछाचुँडीको सिकार सबै संयन्त्र परेका छन्। नेपालमा अन्य संयन्त्र भन्दा राष्ट्र बैंक प्रभावकारी देखिन्छ, यसको एउटा कारण भनेको स्थायी नेतृत्व हो। सरकारसँगै राष्ट्र बैंकको गर्भनर फेरिँदैन। त्यसैले पनि प्रस्तावित प्राधिकरणमामा पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न आवश्यक थियो। वास्तवमा यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य चार वर्षदेखि पाँच वर्षको हुनेछ। चार पाँच वर्ष एकै जनाको नेतृत्वमा कार्य गर्दा स्थिरताको साथै कार्य मूल्यांकन गर्न सजिलो हुने थियो। त्यसैले पनि प्राधिकरणको आवश्यकता भन्दा पनि अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव प्राधिकरण छ है भन्ने देखाउनको लागि मात्र आएको छ।
दोस्रो आवश्यकता भनेको सरकारको हालको संयन्त्रसँग विकास खर्च गर्ने यथेष्ट क्षमता छैन। वार्षिक ४० देखि ५० प्रतिशत रकम विकास खर्च हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको त कुरा छँदै छ यो हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको पनि कमजोरी हो। हामीले पुननिर्माणको लागि ७ देखि ८ खर्ब (चार वर्षे तालिकामा मुद्रा स्फिति समेत) खर्च गर्ने तयारी गर्दै छौँ। यसको लागि एउटा निजी क्षेत्रको संथाको जस्तो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी गर्दै छौँ। १५ वर्ष अनुभव भएको ब्यवस्थापन वा इन्जिनियरिङ पढेको ब्यक्तिलाई सरकारले प्रमुख कार्यकारीको जागिर दिने छ। सरकार र संस्थाप्रति भन्दा पनि जनता र सार्वभौम व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी शक्तिशाली उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने प्राधिकरण आजको आवश्यकता हो। नियम कानुन, सरकारी निकाय व्यक्ति तथा राजनीतिक दललाई हेरेर ल्याउने भन्दा पनि राष्ट्रको आश्यकता हेरेर ल्याउने कुरा हो। त्यसको लागि सरकार तथा राजनीतिक दल संवेदनशील हुन आवश्यक छ।
आफ्नो भइरहेको संयन्त्रले किन काम गर्न सकेको छैन, प्रभावकारी कार्यको लागि कस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छ, त्यसको प्रशासनिक हाइरार्की (तह) कस्तो बनाउने भन्ने सामान्य ख्याल नगरी आएको यो प्राधिकरणले प्रभावकारी कार्य गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार बोझिलो भएकोमा आलोचना हुँदै गर्दा यो प्राधिकरण र परामर्श समितिको अध्यक्षता समेत प्रधानमन्त्रीलाई जाँदा प्रधानमन्त्रीको कार्य बोझले प्राधिकरणको काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती हुनेछ।
0 Comments:
Post a Comment